आंदोलन की चेतावनी: 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भेजा सीएम और शिक्षामंत्री को ज्ञापन

शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनीशिक्षकों को 7,14,21,28 वर्ष पर चयनित वेतनमान दिए जाने की मांग

जयपुर, 15 जून
राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने हंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक को हटाने, नई अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग की है। संघ ने अपना 15 सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षामंत्री गोविंद ङ्क्षसह डोटासरा को भेजा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग और महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार के गठन के ढाई साल बाद भी शिक्षकों की वाजिब मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है । इस मांगपत्र पर शीघ्र ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए एएवं मांगों के निस्तारण के लिए संगठन से अधिकारियों की उपस्थिति में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित नहीं की गई तो शिक्षकों का यह आक्रोश बड़े आंदोलन में बदल सकता है जिसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेगे।
यह है अन्य मांगें
: शिक्षकों के लिए पारदर्शी एवं स्थाई स्थानांतरण नीति बनाई जाए। फिर सभी संवर्गों के शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएं।
: पीडी मद का बजट एकमुश्त जारी किया जाए तथा आहरण वितरण का अधिकार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाए।
: सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाए और प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती हो।
: पैरा टीचर एशिक्षा सहयोगी और पंचायत सहायकों को स्थायी किया जाए। कुक कम हेल्पर,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी का मानदेय 18000 किया जाए।
: पदोन्नत व्याख्याताओं की एसीपी विसंगति को दूर कर राज्य सेवा नियमों की पालना की जाए।
: शिक्षकों को 7,14,21,28 वर्ष पर चयनित वेतनमान दिया जाए।
: ग्रामीण स्वेच्छा सेवा के शिक्षकों के लिए न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किया जाए।
: संस्कृत शिक्षा विभाग में लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
: खेलों के लिए विद्यालयों में पर्याप्त बजट दिया जाए और सरकारी सेवा में खेल कोटा तय किया जाए।
: पदोन्नति का आधार प्रथम नियुक्ति तिथि हो। कला और वाणिज्य संकाय के शिक्षकों के साथ पदोन्नति में न्याय किया जाए। : : पातेय वेतन 2010का उचित निस्तारण किया जाए। 2007 के बाद के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए।
: नवक्रमोन्नत समस्त स्कूलों में हिंदी व अंग्रेजी अनिवार्य व्याख्याता के पद सृजित किए जाएं। 2016 के स्टाफिंग पैटर्न की पूर्ण रूप से पालना कर विद्यालयों में छात्र संख्या अनुपात में पद सृजित किए जाएं
: निदेशालय बीकानेर में व्याप्त अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवाई जाए व दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।