एमएसएमई में फंसे ऋण मार्च 2020 तक एनपीए घोषित नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने गुरुवार को कहा कि रिजर्व बैंक ( Reserve Bank ) के दिशा निर्देशों के मद्देनजर बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ( MSMEs ) में फंसे हुए ऋण को मार्च 2020 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) ( NPA )की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद कहा कि ऐसे एमएसएमई जो अभी कार्यशील हैं लेकिन बैंकों ऋण जोखिम ( credit risk ) में फंसे हुए उन्हें अभी एनपीए

रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत मार्च 2020 तक एमएसएमई ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया चल सकती है और इसी के तहत यह काम किया जाएगा। एमएसएमई और अन्य छोटे ऋण के लिए एक मुश्त समाधान का काम एक जुलाई से जारी है और यह 30 सितंबर तक चलेगा। सीतारमण ने बताया कि कुछ बैंकों ने कृषि एवं एमएसएमई ऋण के लिए विशेष प्रावधान करने के सुझाव दिए है, जिस पर रिजर्व बैंक से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

चार सौ जिलों में लगेंगे ऋण वितरण शिविर
त्योहारी सीजन के मद्देनजर मांग बढ़ाने एवं लोगों को सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 जिलों में 15 अक्टूबर तक ऋण वितरण शिविर लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम धारणा बन चुकी है कि बैंकों के पास पूंजी है, लेकिन बैंक वित्त उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों ने तरलता बढ़ाने के निर्देश के तहत गैर बैंङ्क्षकग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ मिलकर पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और इसी क्रम में 29 सितंबर तक देश के 200 जिलों में और 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच अन्य 200 जिलों में ऋण वितरण शिविर लगाए जाएंगे । इन शिविरों में आवास ऋण, वाहन त्ऋण, व्यक्तिगत ऋण, एमएसएमएई ऋण, मुद्रा ऋण और किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैंक एनबीएफसी के साथ मिलकर ये शिविर लगाएंगे और कोशिश होगी कि इसमें अधिकाधिक लोगों को ऋण मिल सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ हुई इस बैठक में ऋण उठाव, नीतिगत दरों में हुई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने और बैंकों के विलय आदि की समीक्षा की गई।