मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अब भूखंड नहीं मिलेगा…सरकार करने जा रही है बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है। अब मकान के बजाय सीधे भूखंड देने के मॉडल पर रोक लगाई जाएगी। इस संबंध में जल्द ही नगरीय विकास विभाग आदेश जारी करेगा। योजना को लेकर बनी समिति की पिछले दिनों यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में बताया कि भूखंड आवंटन सीधे विकासकर्ता के स्तर पर होता है। ऐसे में गड़बड़ी की पूरी आशंका है। इसे देखते हुए समिति ने फिलहाल इस तरह के आवंटन को होल्ड पर रखने का निर्णय किया है।

साथ निकायों का 30 मई तक का समय दिया गया है। इस समयावधि में सभी निकाय अब तक योजना के तहत स्वीकृत किए गए प्रकरण, भूखंड आवंटन, भूखंड आवंटन प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं इस संंबंध में जानकारी भेजेंगे। गौरतलब है कि योजना के 3सी मॉडल में भूखंडों का आवंटन किया जाता है। इसमें 50 प्रतिशत भूखंड ईडब्ल्यूएस, 20 प्रतिशत एलआईजी और शेष भूखंड एमआईजी ए के आवेदकों को देने का प्रावधान है।

75 प्रतिशत भूमि पर बनेंगे मकान, 25 प्रतिशत हिस्सा होगा संस्थानिक

बैठक में निजी भूमि पर गरीबों के लिए बनने वाले मकानों पर भी बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत कुल भूमि का 25 प्र तिशत संस्थानिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत पर गरीबों के मकान बनेंगे। इस संबंध में सरकार से मंजूरी ली जाएगी। इस संबंध में विकासकर्ताओं ने औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर वाले दायरे वाले प्रकरणों में 25 प्र तिशत भूमि संस्थानिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की मांग की थी।