मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना: 3.41 लाख काश्तकारों के शून्यराशि के बिल

ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ( Kisan Mitra Yojana ) में 8 लाख 84 हजार से अधिक काश्तकारों ( frming cultivators ) को लाभान्वित करते हुए 231 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इनमें से 3 लाख 41 हजार से अधिक काश्तकारों के बिजली बिल ( electricity bill ) शून्य स्तर पर आ गए हैं

जयपुर। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में 8 लाख 84 हजार से अधिक काश्तकारों को लाभान्वित करते हुए 231 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इनमें से 3 लाख 41 हजार से अधिक काश्तकारों के बिजली बिल शून्य स्तर पर आ गए हैं। राज्य के विद्युत निगमों में तकनीकी सहायकों के रिक्त 1512 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी वर्ष मई में किसानों को बड़ी राहत देते हुए काश्तकारों को मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में एक हजार रुपए प्रतिमाह व 12 हजार रुपए सालाना अतिरिक्त अनुदान देने की योजना लागू की है। काश्तकारों को राज्य सरकार अनुदानित 90 पैसा प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है, जिसमें से भी 12.5 एचपी तक के काश्तकारों को इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत गौशालाओं को भी अनुदानित दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार ने तीनों डिस्कॉम्स को फाल्ट रेक्टिफिकेशन सिस्टम और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के विद्युत तंत्र को रोल मॉडल के रुप में विकसित करने के समन्वित प्रयास करने होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि तीनों डिस्काम्स को वित्तीय अनुशासन की पालना करते हुए छीजत व लागत कम करनी होगी। साथ ही, उन्होंने अभियान चलाकर बकाया राशि की वसूली करने को कहा। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि तीनों डिस्काम्स को 2024-25 तक एटी एण्ड सी हानि को 15 प्रतिशत या इससे नीचे के स्तर पर लाना है। इसी तरह से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का भी न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। चेयरमैन डिस्कॉम्स भास्कर ए. सावंत ने तीनों डिस्काम्स में ऑनलाइन बिल वैरिफिकेशन व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। समय की मांग के अनुसार सूचना तकनीक का अधिकतम उपयोग करना होगा, वहीं आवश्यकता को देखते हुए नए एप्स विकसित करान होंगे, ताकि बेहतर मोनेटरिंग, पारदर्शी व त्वरित निस्तारण व्यवस्था विकसित हो सके।