लाल और नीली बत्ती का कांसेप्ट खत्म होने के बाद सभी मंत्रियों और अधिकारीयों की गाड़ियों से यह बत्तियां हट गई थी। अब कुछ चयनित अधिकारीयों को यह सुविधा वापिस दी जाएगी। 19 जिलों के कलेक्टरों ने भेजा मल्टीकलर बत्ती का प्रस्ताव
परिवहन विभाग को 19 जिलों के कलेक्टरों ने मल्टीकलर लाइट का प्रस्ताव भेजा था। जो मुख्य सचिव की बैठक में मंजूर हो गया है। प्रदेश में प्रशासन और कानून व्यवस्था संभाल रहे 700 अधिकारियों को मल्टी कलर्ड की लाइट दी जाएगी इनमें एसपी-कलेक्टर भी शामिल होंगे। परिवहन विभाग ने सभी चयनित अधिकारीयों के वाहन नंबर की सूची मुहैया कराने को कहा है। यह सूची के बाद प्रत्येक वाहन के नंबर के हिसाब से मल्टी कलर्ड लाइट का स्वीकृति पत्र जारी होगा।
मंत्रियों को अभी भी नहीं बत्ती लगाने की अनुमति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में प्रदेश के 700 अधिकारियों को मल्टी कलर की लाइट देने का निर्णय लिया है। ये बत्तियां अभी सिर्फ कानून व्यवस्था संभाल रहे अधिकारीयों को ही मिलेगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, इस नोटिफिकेशन में प्रदेश में किसी भी मंत्री या कानून व्यवस्था से परे अधिकारियों को बत्ती लगाने की अनुमति नहीं मिली है। ये अधिकारी अभी भी किसी भी तरह की बत्ती नहीं लगा सकेंगे।
मुख्य सचिव ने दी मंजूरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही के दिनों पुलिस में प्रशासन के फील्ड अफसरों के वाहनों पर मल्टी कलर लाइट लगाने की बैठक में निर्णय के अनुसार इन वाहनों पर परिवहन विभाग ने मल्टी कलर लाइटिंग लगाने के लिए वर्गीकरण जारी कर दिया है परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुलिस अधीक्षक व इससे नीचे के तीन श्रेणियों के अधिकारी और जिला प्रशासन में कलेक्टर से लेकर एडीएम और उपखंड अधिकारी तक के फील्ड के अधिकारियों को मल्टी कलर लाइटिंग लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुलिस अधीक्षकों से मिले प्रस्तावों के के बाद जो श्रेणियां बताई गई थी उसके अनुसार अधिकारियों को फील्ड के अधिकारी मानकर मल्टी कलर लाइट के लिए अधिकृत कर दिया गया है और उनको संबंधित जिलों के के डीटीओ से वह अपनी गाड़ी पर मल्टी कलर लाइट लगवा सकते हैं।
