NEET-2019: मंत्री ने दिए सीट आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश

NEET-2019: मंत्री ने दिए सीट आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश
NEET-2019

Anil Chauchan | Publish: Aug, 13 2019 09:40:04 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

NEET-2019: नीट - 2019 के तहत Eligible Candidates की Merit एवं Reservation के संबंध में प्राप्त सभी Complete की सघन समीक्षा कर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार Seat Allotment प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश Health Minister डॉ. रघु शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने Entrants Candidates के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना सुनिश्चित करने के Instructions दिए हैं।

जयपुर . नीट - 2019 ( NEET-2019 ) के तहत पात्र ( Eligible ) अभ्यर्थियों ( Candidates ) की मेरिट ( Merit ) एवं आरक्षण ( reservation ) के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों ( complete ) की सघन समीक्षा कर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सीट ( Seat ) आवंटन ( Allotment ) प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ( health minister ) डॉ. रघु शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने प्रवेशार्थियों ( Entrants Candidates ) के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ( instructions ) हैं।


डॉ. शर्मा ने मंगलवार को सांय चिकित्सा शिक्षा शासन सचिव हेमंत गेरा सहित चिकित्सा शिक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर नीट परीक्षा-2019 के तहत सीट आवंटन की प्रक्रिया में मेरिट एवं आरक्षण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के इस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता के साथ मेरिट एवं आरक्षण संबंधित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


चिकित्सा मंत्री ने नीट-2019 (मेडिकल एवं डेंटल) मेडिकल काउंसलिंग बोर्ड की ओर से की गई सीट आवंटन प्रक्रिया के संबंध में यथाशीघ्र विधि सम्मत राय लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेरिट या आरक्षण संबंधित सभी प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।


गौरतलब है कि नीट की हर साल कांउसलिंग के दौरान सीट आवंटन प्रक्रिया में कई तरह की गड़बडि़यां सामने आती है। पिछली बार भी छात्र-छात्राओं ने प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। छात्र-छात्राओं के परिजनों ने भी अपनी अपत्तियां दज कराई थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया था और छात्र-छात्राओं की सुनवाई करते हुए उनकी समस्या का समाधान किया गया। गत वर्ष भी तत्कालीन चिकित्सा मंत्री और संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था।

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