अभी तक ऐसे मामले में कनेक्शन जारी नहीं करने का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम में इस संबंध में जानकारी मांगी है। डिस्कॉम अधिकारियों पर दबाव है कि बजट घोषणा को समय पर पूरा किया जाए। जुलाई तक करीब 23 हजार कनेक्शन ही जारी हो पाए।
यह है स्थिति
13 लाख कृषि कनेक्शन हैं राज्य में
4 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जयपुर डिस्कॉम में
2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने हैं इस वित्तीय वर्ष में
2 प्रावधान में सहूलियत देने के लिए संशोधन प्रस्तावित
13 लाख कृषि कनेक्शन हैं राज्य में
4 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जयपुर डिस्कॉम में
2 लाख कृषि कनेक्शन जारी करने हैं इस वित्तीय वर्ष में
2 प्रावधान में सहूलियत देने के लिए संशोधन प्रस्तावित
अभी यह है प्रावधान
यदि लाइन में 8 प्रतिशत से ज्यादा वोल्टेज रेगूलेशन है तो नए कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पहले वोल्टेज रेगूलेशन को ठीक करने की बंदिश है, जिसके बाद ही नया कनेक्शन जारी हो सकता है। कारण, ओवरलोडिंग होने से फॉल्ट होने की आशंका बनी रहती है।
यदि लाइन में 8 प्रतिशत से ज्यादा वोल्टेज रेगूलेशन है तो नए कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पहले वोल्टेज रेगूलेशन को ठीक करने की बंदिश है, जिसके बाद ही नया कनेक्शन जारी हो सकता है। कारण, ओवरलोडिंग होने से फॉल्ट होने की आशंका बनी रहती है।
जिस जमीन-सम्पत्ति पर कृषि विद्युत कनेक्शन जारी होता है तो वहीं दूसरे के नाम परिवर्तन कराने के लिए कम से कम 2 वर्ष की बंदिश है। इसके पीछे तर्क है कि जिस उद्देश्य से कनेक्शन जारी किया गया, उसकी पूर्ति होती रहे। केवल जमीन बेचान करने तक मकसद नहीं रह जाए।
नए कृषि कनेक्शन जारी करने में कुछ कठिनाई है, जिसे दूर किया जा रहा है। इसमें दो वर्ष से पहले नाम परिवर्तन व निर्धारित वोल्टेज रेगूलेशन के बीच नया कनेक्शन जारी नहीं करने के बंदिश हटाना प्रस्तावित है। अभी मंथन चल रहा है, निर्णय होना बाकी है।
आर.जी. गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम्स
आर.जी. गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम्स
(कृषि कनेक्शन नीति, 2017 के अनुसार)
