12 हजार के अटके पट्टे…अभियान का भविष्य तय करेगी नई सरकार

आचार संहिता लगने से पहले पूर्ववर्ती सरकार ने मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया था अभियान

पहले आचार संहिता और उसके बाद राज्य में सरकार बदलने के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। राजधानी में जेडीए और दोनों नगर निगम में मिलाकर 12 हजार से अधिक पट्टे अटके हैं। छूट के साथ पट्टे मिलेंगे या फिर लोगों को पूरे पैसे देने होंगे, यह फैसला भी अब नई सरकार करेगी।

जिन लोगों ने पट्टे के लिए आवेदन कर रखा, उनमें से कई ऐसे हैं, जिनको रियायती दर पर लोन लेना है। लेकिन पट्टा न मिलने की वजह से लोन अटका हुआ है।
दरअसल, कांग्रेस सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान की समयावधि मार्च, 2024 कर दी थी। आचार संहिता में पट्टा वितरण पर रोक रही। अब अधिकारी पट्टा जारी करने के लिए नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं।

खास-खास
-10 हजार पट्टे जेडीए के विभिन्न जोन में हैं लम्बित
-2500 पट्टे राजधानी के दोनों नगर निगम में हैं लम्बित

इसलिए अटक रहे हैं पट्टे
-कई प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनमें प्रक्रिया पूरी हो गई। केवल मांग पत्र जारी होना है। लेकिन, अधिकारी छूट के साथ प्रकरण निस्तारित नहीं कर रहे हैं।
-छूट को लागू कराने के लिए इन अधिकारियों को नई सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

ये बड़ी राहत मिलीं
-अभियान के लिए भूखंडों का पट्टा देने के शुल्क में 80 फीसदी तक छूट दी गई।
-पट्टा देने के लिए 25 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति वर्गगज की दर की थी निर्धारित

जल्द पट्टा देने का आश्वासन
आठ अगस्त को आवेदन किया था। उसके बाद आचार संहिता लग गई। अब तक पट्टा नहीं मिला है। बीच में अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। जल्द पट्टा जारी करने की बात कही है।
-नवल किशोर तंवर


लोन का इंतजार
आवेदन किए कई माह हो चुके हैं। लोन की जरूरत है। पट्टा मिल जाएगा तो रियायती दर पर बैंक लोन दे देगी। अभी तक अधिकारियों ने बताया नहीं है कि कब तक पट्टा मिलेगा।
-बदलेव राम सैनी


जनहित की है योजना
मार्च, 2024 तक इस अभियान को बढ़ाया जा चुका है। राज्य भर में 50 हजार से अधिक लोगों को पट्टे आचार संहिता लगने की वजह से नहीं मिल पाए। जनहित की इस योजना को नई सरकार जारी रखेगी तो इसका फायदा लोगों को होगा। निकायों को भी राजस्व मिलेगा।
-अनिल माथुर, अध्यक्ष, पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति