करौली हिंसा के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रम जुलूस और इसमें शामिल होने वाले ध्वनि यंत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइड लाइन के मुताबिक किसी भी समुदाय की तरफ से धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस और इसमें ध्वनि यंत्रों के प्रयोग के बारे में पहले से ही संबंधित जिलों के अधिकारियों को न केवल जानकारी देनी होगी बल्कि गाइड लाइन के अनुरूप पालना की जाएगी। करौली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई। जिसमें करौली जैसी हिंसा दोबारा न हो इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में एसीएस होम अभय कुमार सिंह, डीजीपी एमएल लाठर समेत गृह विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।




प्रदेश में विभिन्न धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभायात्रा, प्रदर्शन के सम्बन्ध में आयोजक निर्धारित प्रारूप में उपखंड मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के लिए प्रार्थना पत्र या शपथ-पत्र पेश करेंगे।




उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर के अधिकारी की ओर से प्रार्थना-पत्र के तथ्यों का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात प्रार्थना इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति देनी होगी। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर कीओर से जारी पत्र के बिन्दुओं और समय-समय पर इस विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगे।




उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 और राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम, 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखेंगे।




उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर, प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान करेंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर, प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र की निस्तारण की सूचना सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त को देंगे।

New guideline issued regarding religious program

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करौली हिंसा के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रम जुलूस और इसमें शामिल होने वाले ध्वनि यंत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

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करौली हिंसा के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रम जुलूस और इसमें शामिल होने वाले ध्वनि यंत्रों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

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धार्मिक कार्यक्रम को लेकर नई गाइडलाइन जारी, कार्यक्रमों की लेनी होगी अनुमति

new guideline

religious program

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