वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सर्विस टैक्स ( Service Tax ) और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा और टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी।
साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा ( Vehicle Insurance ) उपलब्ध कराने को कहा है।
1 सितंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) ग्राहकों के लिए होम लोन ( Home Loan ) लेकर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, एसबीआइ का रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट ने होम लोन इंडस्ट्री का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। एसबीआइ ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी।
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाना और भी आसान हो जाएगा। अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया है। इसकी लम्बे समय से मांग की जा रही थी।