गहलोत कैबिनेट में नई महिला नीति साथ अन्य कई अहम निर्णय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई महिला नीति के प्रारूप का अनुमोदन करने, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद़्देश्य से 6000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन, गेस्ट हाउस स्कीम के अनुमोदन, राज्य में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

By: Ashish

Published: 31 Mar 2021, 05:23 PM IST

 

जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई महिला नीति के प्रारूप का अनुमोदन करने, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के उद़्देश्य से 6000 नए पर्यटक गाइड बनाने के लिए नियमों में संशोधन, गेस्ट हाउस स्कीम के अनुमोदन, राज्य में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने महिलाओं तथा बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य की नवीन महिला नीति- 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति से महिला एवं बालिका कल्याण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा और यह नीति बालिकाओं, किशोरियों और महिलाओं को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक होगी। नीति में महिलाओं के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे- जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका, आवास, संपत्ति के स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक आधिकारिता आदि को शामिल किया है। यह नीति सतत विकास लक्ष्य- 2030 के अनुरूप बनाई गई है। नई महिला नीति में विशेष फोकस समूहों का वर्गीकरण व्यापक रूप से किया गया है। इससे इन समूहों के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

पर्यटक गाइडों की कमी होगी दूर

कैबिनेट ने नए पर्यटक गाइडों के चयन, प्रशिक्षण एवं उन्हें लाइसेंस दिए जाने के लिए ‘राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) संशोधन नियम- 2021’ का अनुमोदन किया है। इससे पर्यटन उद्योग को प्रशिक्षित, कुशल गाइड मिल सकेंगे। इस क्षेत्र में लगभग 6000 नए गाइडों को स्वरोजगार मिल सकेगा। नए नियमों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चयन के लिए आयु सीमा में छूट, साक्षात्कार का प्रावधान हटाने, आरक्षण, बोनस अंक, प्रशिक्षण सहित अन्य बदलाव किए गए हैं।

गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन किया

कैबिनेट ने राजस्थान पर्यटन नीति- 2020 के अंतर्गत गेस्ट हाउस स्कीम का अनुमोदन भी किया है। यह स्कीम सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी। इस नीति के जरिए आवासीय परिसर में भी पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऐसे गेस्ट हाउस के लिए अधिकतम कमरों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। आवास के मालिक अथवा पटटेदार को परिवार के साथ गेस्ट हाउस में निवास करना जरूरी होगा। यह योजना पर्यटन विभाग की पेइंग गेस्ट स्कीम से अलग होगी।

 

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