सीएम गहलोत का नया कदम, स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा ‘निरोगी राजस्थान’ अभियान

निरोगी राजस्थान अभियान ( Nirogi Rajasthan Abhiyan ) के मुख्य बिंदू विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि निरोगी राजस्थान अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए...

जयपुर। निरोगी राजस्थान अभियान ( Nirogi Rajasthan Abhiyan ) के मुख्य बिंदू विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि निरोगी राजस्थान अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में निरोगी राजस्थान अभियान तथा नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बच्चों-बड़ों सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। अहम जानकारी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। निरोगी हेल्पलाइन शीघ्र शुरू की जाए, जिस पर लोग स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले सकें। पहली बार किसी राज्य ने प्रिवेंटिव हैल्थ का वृहद अभियान शुरू किया है। इसके तहत डिजिटल हैल्थ सर्वे होगा, जिसमें हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने 'प्रिवेंटिव हेल्थ' का इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है जो प्रदेशभर के लोगों को स्वस्थ रहने और उचित उपचार के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द ही एक निरोगी हेल्पलाइन शुरू की जाए जिस पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श आसानी से मिल सके। अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों का डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराएगी, जिससे हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध होगी।

घटिया निर्माण पर जताई नाराजगी
बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने भरतपुर व चूरू के मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल भवन के घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की विशेषज्ञों से जांच कराएं, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा) रोहित कुमार सिंह, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया भी उपस्थित थे।

ये भी दिए निर्देश
- लोगों घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भामाशाहों, एनजीओ, विधायक कोष के सहयोग से अधिक जनता क्लिनिक खोले जाएं।
- मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- नए मेडिकल कॉलेजों की शीघ्र स्थापना के लिए टेंडर, डिजाइन और अन्य प्रक्रियाएं जल्दी पूरी करें। सितंबर से पहले निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए।

dinesh Desk
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