दरअसल अप्रेल माह से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और जब तक ये जनगणना के काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक प्रदेश में किसी भी राजस्व इकाई या गांव बनाने की मांग पर सदन में चर्चा नहीं होगी।राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी सोमवार को इसके संकेत दिए।
बता दें कि नए जिलों की मांग को लेकर विधायकों ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार केसमय भी मांग की थी, जिसे लेकर परमेश्वर चंद कमेटी बनी थीं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, अब इस रिपोर्ट के आधार पर जगनगणना के बाद ही काम शुरू होगा।