हाल ही में कैबिनेट सर्कुलेशन के जरिए सिलिकोसिस अधिनियम 2019 और पत्रकारिता विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस माह एक भी मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने के चलते सत्ता के गलियारों से लेकर नौकरशाही में भी खासी चर्चा है।
दरअसल 28 अगस्त को मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक आदेश जारी किए थे जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए मंत्रियों को निर्देश दिए गए थे कि विभिन्न विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक सामान्यतः बुधवार को होगी और सभी सभी मंत्रियों को प्रत्येक बुधवार को जयपुर में उपस्थिति रहना जरूरी है।लेकिन मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी किए गए आदेशों को लगभग एक माह का समय पूरा हो चुका है और इस दौरान चार बुधवार भी निकल गए लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हो सकी।
गौरतलब है कि सरकार की तरफ से विभिन विभागों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगना जरूरी होता है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है।
