डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट स्वीकार करने को बाध्य नहीं

नई दिल्ली. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बारे सरकार ने बताया कि वो विश्व व्यापार संगठन के विवाद पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को संसद में यह बात कही।
31 अक्टूबर, 2019 को सभी सदस्यों को पैनल ने अपनी रिपोर्ट में फैसला सुनाया था कि भारत की निर्यात से संबंधित योजनाएं सब्सिडी और काउंटरवेज माप के समझौते के तहत निषिद्ध सब्सिडी की प्रकृति में हैं। इस पैनल में यह सवाल उठाए गए थे कि विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के साथ ये असंगत है। दरअसल एसईजेड स्कीम को वापस लेने के लिए 180 दिनों के दिए जाने के बाद भारत ने डब्ल्यूटीओ की अपीलीय संस्था में अपील की थी।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के गैर-कामकाज के कारण इस अपील को निलंबित रखा गया है। जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक भारत पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।