पिछड़े सवर्णों को आरक्षण में राहत, सरकार ने जारी की अधिसूचना

खींवसर और मंडावा विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव की वोटिंग से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण आरक्षण में राहत देने के बाद रविवार को अधिसूचना जारी कर दी।

जयपुर। खींवसर और मंडावा विधानसभा सीटों पर होने वाले उप चुनाव की वोटिंग से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण आरक्षण में राहत देने के बाद रविवार को अधिसूचना जारी कर दी।

कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रदेशभर में इसे लागू कर दिया है। अब प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण से जुड़ा प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों यानी ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी आरक्षण के लिए अब परिवार की कुल आय ही मात्रा आधार होगी। इसके लिए जमीन और मकान का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।

नए नियम के अनुसार, परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम आठ लाख रुपये को ही सवर्ण आरक्षण का आधार माना गया है।

इससे पहले राजस्थान में बड़े शहरों में 100 वर्ग गज और छोटे शहरों में 200 वर्ग गज से ज्यादा की जमीन और शहरी क्षेत्रों में मकान होने पर आरक्षण का प्रावधान नहीं था।
वहीं स्वर्ण आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी होने से स्वर्णों में खुशी की लहर है।

firoz shaifi
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