अब कृषि पर्यवेक्षक करेंगे गिरदावरी रिपोर्ट को प्रमाणित

पटवारी हड़ताल के चलते सरकार ने लिया निर्णय

पिछले एक माह से भी अधिक समय से चल रही पटवारी हड़ताल को देखते हुए अब प्रदेश में गिरदावरी रिपोर्ट को प्रमाणित करने का काम अब कृषि पर्यवेक्षक करेंगे। प्रदेश के कृषि विभाग (Agriculture department) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं जिससे 25 मार्च से शुरू होने वाली रबी वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद प्रभावित नहीं हो। विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. एसपी सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
यह निर्देश किए गए जारी
गौरतलब है कि प्रदेश में रबी वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद एक अप्रिल से शुरू की जानी है। जिसके लिए राजफैड की ओर से किसानों का पंजीयन दो दिन बाद 25 मार्च से शुरू होना है। पंजीयन और खरीद कार्य में गिरदावरी का दस्तावेज भी बेहद जरूरी होता है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में राज्य में पटवारियों की
हड़ताल को देखते हुए खरीद कार्य में व्यवधान नहीं आए, इस उद्देश्य से राज्य के रबी वर्ष 2021-21 में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की जाने वाले जिलों में कृषि पर्यवेक्षकों को गत वर्ष की जारी गिरदावरी रिपोर्ट को इस वर्ष के लिए प्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया जाता हे। इस प्रकार प्रमाणित की गई गिरदावरी इस वर्ष के समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद में पंजीयन और खरीद प्रक्रिया के लिए मान्य होगी।
पटवारियों के समर्थन में कृषि पर्यवेक्षक संघ
इधर राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संघ पहले ही पटवारियों के समर्थन में आगे आ गया है। उनका कहना है कि वह पटवारियों का काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं संघ ने पटवारियों की हड़ताल को नैतिक समर्थन देते हुए आगामी 27 मार्च को उनके धरने में शामिल होने का निर्णय लिया है।
आज तहसील मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन
वहीं दूसरी ओर राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने आज भगतसिंह के शहादत दिवस पर प्रदेश की सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने के साथ क्रमिक अनशन करने का निर्णय लिया । साथ ही शहीद स्मारक पर भी उनका धरना जारी है।