मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी घोषणा की है। दरअसल, अब तक मंत्री अपने आवास पर जन सुनवाई तो कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर जन सुनवाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी। उसके बाद बजट सत्र आ गया। ऐसे में आग से मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर जन सुनवाई शुरू कर दी है।
इससे पहले भी मुख्यमंत्री जन सुनवाई करते थे, लेकिन उसमें कुछ लोग ही जा पाते थे। ऐसे में सोमवार से शुरू हुई जन सुनवाई में आमजन मुख्यमंत्री के पास सीधे अपनी फरियाद लेकर पहुंचते दिखाई दिए। इस दौरान बात करते हुए लोगों ने अपनी पीड़ा बताई।
