अब सरकारी विश्रामगृहों में दुगने किराए में रूक सकेंगे सीएम और सीजे के परिजन

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन राजस्थान आैर दिल्ली में स्थित विश्राम गृहों में अब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दुगना शुल्क देकर उनके परिजन कमरा ले सकेंगे। समान्य प्रशासन विभाग ने इस संबध में आदेश जारी कर विश्राम गृहों के प्रबंधकों को स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन राजस्थान आैर दिल्ली में स्थित विश्राम गृहों में अब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दुगना शुल्क देकर उनके परिजन कमरा ले सकेंगे। समान्य प्रशासन विभाग ने इस संबध में आदेश जारी कर विश्राम गृहों के प्रबंधकों को स्थिति स्पष्ट कर दी है।

समान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश के विश्राम गृहों में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के परिवारजन विश्राम गृहों में तब ही कमरा आवंटित करा सकते थे जब इनके साथ हों।


Rest house

 इस संबध में हाईकोर्ट प्रशासन का सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भी मिला था कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके परिवार जनों को भी विश्राम गृहों में कमरा आवंटित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र को गंभीरता से लेकर अब नई व्यवस्था कर दी है।


अब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की गैर मौजूदगी में उनके परिवार के सदस्य दुगना शुल्क जमा करा कर कमरा आंवटित करा सकते हैं। निर्देशानुसार कमरा सात दिन के लिए ही आवंटित किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से यह अवधि बढाई भी जा सकेगी। परिवार जनों को वीआईपी कक्ष आवंटित किया जाएगा।
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jitendra kumar pradhan Desk
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