वहीं इस पोर्टल की लॉन्चिंग की तैयारियों को लेकर बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने कई विभागों के अधिकारियो की बैठक ली। डीबी गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल के शुरू होने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम और अधिक सशक्त होगा क्योंकि पोर्टल पर आम जन को जन सूचनाएं बिना मांगे ही उपलब्ध होंगी।
पोर्टल पर विभिन्न विभागों की ओर से जारी सूचनाओं को एकत्रित कर इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। डीबी गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से न केवल काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोकसेवकों की जवाबदेही भी तय होगी।
प्रथम चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 22 योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके इसके बाद पोर्टल पर जानकारियों का दायरा और बढाया जाएगा नई योजनाएं व नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नजीर बनेगा।