अब कोर्ट परिसर में मिलेगी कई तरह की सुविधाएं, जानें क्या-क्या...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 21 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 21 न्यायालय परिसरों में ई-सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। सीएम के इस निर्णय से न्यायालय परिसरों में कम्प्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन व मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य हो सकेंगे।