निकालना पड़ सकता है संशोधन पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. शिव सिंह राठौड़ के अनुसार आयोग को वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, केमिस्ट, कृषि अधिकारी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सहित कई भर्ती मिली हैं। इनमे शिक्षा विभाग की भर्तियों को छोड़कर कई में साक्षात्कार भी प्रस्तावित हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के बाद आयोग को इनमे संशोधन करना पड़ सकता है। हालांकि आयोग को आरएएस, कॉलेज शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी भर्ती में साक्षात्कार कराने होंगे। क्योंकि यह भर्तियां सीधे तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हैं। इनमें चयनित होंने वालों के व्यक्तित्व और संवाद कौशल की परख जरूरी होती है।
यह होगा भारांक साक्षात्कार का भारांक (वेटेज), कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही होगा, आरएएस, अधीनस्थ सेवाओं व 4 अन्य सेवाओं में ही साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय किया गया है जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा।
यादव- कुमावत की कमेटी का था प्रस्ताव आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र यादव, डॉ. एम. एल. कुमावत की कमेटी ने 30 से ज्यादा परीक्षा में साक्षात्कार खत्म करने की अनुशंसा भेजी थी। इसके पीछे भर्तियों में बेवजह की देरी और साक्षात्कार के बजाय सीधे संवीक्षा परीक्षा के जरिए चयन पर जोर दिया गया था। इसके बाद हाल ही 10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का अहम निर्णय किया गया था। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में तेजी आएगी।
इन परीक्षाओं में होगा साक्षात्कार प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा।
2018 आरएएस भर्ती के बाद उठी थी मांग आरएएस 2018 मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार में विवाद हुए थे। इसके अलावा आरपीएससी के पूर्व कनिष्ठ लेखाधिकारी को एसीबी ने रिश्वत लेते ट्रैप किया था। इसके अलावा 40 से ज्यादा भर्तियों में साक्षात्कार के चलते बेवजह की देरी होती थी।
