सराफ ने बजट को बताया गरीबों के लिए समर्पित, बोले-स्वास्थ्य योजनाआें पर दिया गया विशेष ध्यान
याचिकाओं पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 अगस्त को नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया ने कहा कि महिलाओं को दिए आरक्षण से काफी अधिक महिलाओं का चयन हुआ। इसके चलते दोनों की कट ऑफ समान आई। प्रश्नपत्र में ही ऋणात्मक मार्र्किंग करने की जानकारी दी गई थी, जबकि उत्तर कुंजी जारी करने का प्रावधान ही नहीं था।