हालांकि कुछ जिलों में मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर जिला परिषद सीईओ ने बीडीओ को किसी भी सरकारी योजना या फिर किसी मद से इन्हें फिलहाल मानदेय का भुगतान करवाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि बाद में मानदेय की राशि मिलने पर पुर्नभरण कर लिया जाए।