22 नहीं सभी 33 जिलों की पंचायतों में चलेगा केन्द्र का रोजगार अभियान

— ग्रामीणों को आजीविका के लिए पंचायत राज विभाग ने किया निर्णय, सभी सीईओ को निर्देश जारी

जयपुर. कोरोना काल में प्रवासियों को रोजगार देने के लिए शुरु हुए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में केन्द्र सरकार ने भले ही प्रदेश के 22 जिलों को चुना हो, लेकिन सरकार इसके तहत सभी 33 जिलों को कवर करेगी। पंचायत राज विभाग ने यह निर्णय किया है। अभियान के तहत पंचायतों में आधारभूत ढ़ांचा निर्माण एवं अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे, जिनके जरिए लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों को इस बारे में निर्देश जारी कर निर्णय की जानकारी दी है। पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में 14वेें वित्त आयोग की शेष राशि और 15वें वित्त आयोग की हाल ही जारी राशि का उपयोग किया जाना है। जानकारी के अनुसार पिछले वित्त् आयोग की करीब 700 करोड़ रुपए की राशि फिलहाल पंचायतों में अवशेष है, जबकि 15वें आयोग की पहली किश्त के तौर पर प्रदेश को 965 करेाड़ रुपए सरकार को केन्द्र से मिले हैं।
सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कहा गया है कि वह विभाग की सभी योजनाओं में अपूर्ण पड़े कार्यों को अभियान के तहत शीघ्र पूरा कराएं। इनमें पंचायत भवनों, किसान सेवा केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और अन्य आधारभूत ढ़ांचा निर्माण के कार्य शामिल हैं।