Rajasthan News: राजस्थान की साढ़े तीन हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के करीब 7522 गांवों में शनिवार को डेढ़ लाख से ज्यादा परिवारों को संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। राज्य और जिलास्तर पर संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम होंगे। ग्राम पंचायतों को वर्चुअल जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जिन पंचायतों में कार्यक्रम नहीं होंगे, वहां भी संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।
राजस्थान सहित देशभर में 200 जिलों के 46 हजार से अधिक गांवों के 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है और लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार हो गए हैं।
संपत्ति कार्ड बनने से ग्रामीण परिवारों को संस्थागत ऋण मिल सकेगा। संपत्ति के कानूनी स्वामित्व से महिलाओं को बढ़ी हुई वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। सटीक संपत्ति मानचित्रण से संपत्ति विवादों में कमी आएगी।
संपत्ति कार्ड के रूप में ग्रामीण परिवारों को परंपरागत कब्जे वाली भूमि का पट्टा दिया जाएगा। 24 अप्रेल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआइएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है।
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