कोर्ट ने 24 जुलाई को सरकार को मामले का परीक्षण करके हर बंदी का अपराध,जेल में बिताई गई अवधि व बीमारी आदि की स्टेट्स रिपोर्ट 22 अगस्त तक पेश करने के निर्देश दिए थे। मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट आदेश के अनुसार स्टेट्स रिपोर्ट तैयार हो गई है और कुछ कमियों को दूर करके पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 25 सितंबर को तय की है।