कार्मिकों ने कहा, मनमाना आदेश निकाल रहे मीणा

बिना कोविड टेस्ट ऑफिस में नो एंट्री का विरोधनेगेटिव के बाद हुए पॉजिटिव तो…सरकार ने नहीं दिए एेसे आदेश

पशुपालन, सहकारिता और कृषि तीन बड़े सरकारी विभागों के प्रमुख शासन सचिव की ओर से दिए गए आदेश बिना कोविड टेस्ट ऑफिस में नो एंट्री को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए हैं। प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा की ओर से जारी किए ऑडियो आदेशों के बाद विभागीय अधिकारियों ने लिखित में अपने कार्मिकों के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए लेकिन कार्मिक इन आदेशों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मीणा इस प्रकार मनमाना आदेश नहीं निकाल सकते।
अधिकारियों ने जारी किए आदेश
गौरतलब है कि मीणा का ऑडियो कार्मिकों में वायरल होते ही जिला और संभाग स्तर पर अधिकारियों ने इस संबंध में अपने कार्मिकों को लिखित आदेश जारी कर दिए। अधिकारियों ने संबंधित विभाग के मुख्यालय से भी अधिकारियों के आदेशों का इंतजार नहीं किया।
इसलिए उठ रहे विरोध में स्वर
मीणा के इन आदेशों के विरोध में कार्मिकों का कहना है कि सरकार की तरफ से एेसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को कोविड टेस्ट करवाना है तो मीणा अपने स्तर पर एेसा आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। और तो और टेस्ट करवाने के बाद जिस कर्मचारी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कार्यालय में प्रवेश तो मिल जाएगा लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वह भविष्य या नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव नहीं होगा। यदि मीणा इस प्रकार का कोई आश्वासन देते हैं तो हम सभी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं।

यह आदेश दिए थे प्रमुख शासन सचिव ने
आपको बता दें कि एक दिन पूर्व मीणा ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह अपने अपने विभागों के सभी कार्मिकों को सात दिन में कोविड टेस्ट करवाए जाने के लिए पाबंद करें साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सात दिन के बाद टेस्ट नहीं करवाने वाले कार्मिकों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाए। ऑडियो में उन्होंने कृषि विभाग में अपने पीए की मौत का भी हवाला दिया था साथ ही सहकारिता विभाग के कार्मिकों की कोविड से हुई मौत के बारे में भी बताया था। इतना ही नहीं कोविड को गंभीरता से लेने की अपील की थी।