मसौदे के मुताबिक, दो पहिया (
two wheeler ) वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा 50 रुपए की जगह 1000 रुपए होगा, जबकि रिन्यूअल चार्ज 2000 रुपए होगा। वहीं, कैब के लिए रजिस्ट्रेशन फी तथा रिन्यूअल चार्ज (renewal charge ) क्रमश: 10,000 रुपए और 20,000 रुपए होगा, जो पहले 1000 रुपए था। मसौदा अधिसूचना में आयातित वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फी 5000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। एक रिपोर्ट में बताया था कि सरकार पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की ‘राह मुश्किलÓ करने वाली है। आयातित मोटरसाइकिलों के लिए नया रजिस्ट्रेशन शुल्क मौजूदा 2500 रुपए की जगह 20,000 रुपए होगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘अगले 40 से 45 दिनों के भीतर फाइनल फी स्ट्रक्चर की घोषणा करने से पहले हमने तमाम हितधारकों से उनका सुझाव मांगा है।Ó मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक या बैट्री संचालित वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म करने के लिए पहले से ही एक मसौदा प्रस्ताव अधिसूचित कर रखा है। इसके अलावा, जो लोग अपने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बेचने के बाद नया वाहन खरीदेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन फी से छूट मिलेगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘वाणिज्यिक वाहनों खासकर ट्रकों, बसों तथा अन्य भारी वाहनों के रिन्यूअल फी को लगभग 27 गुना तक बढ़ाने का उद्देश्य 15 साल पुराने ऐसे वाहनों को उनके मालिक द्वारा उन्हें कबाड़ में बेचने के लिए मजबूर करना है।Ó