उपनेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर आरोप, बोले— लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार को अडाणी से प्यार हो गया

Rajasthan Vidhansabha Session: विपक्ष ने पेट्रोल-डीजल महंगा करने पर सवाल उठाए तो सत्तापक्ष ने भी केन्द्र पर निशाना साधा।

जयपुर। विधायकों को बोलने की समयसीमा को लेकर पिछले सप्ताह शुरू हुआ विवाद सोमवार को समाप्त हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी पी जोशी ( rajasthan assembly speaker cp joshi ) ने प्रश्नकाल पूरा होते ही सभी दलों को आश्वस्त किया कि अब किसी को समय अधिक या कम मिलने की शिकायत नहीं रहेगी। इसके बाद सोमवार को वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ( Rajendra Rathore ) ने चर्चा की शुरूआत करते हुए बजट भाषण में कर बढ़ाने की घोषणा के बजाय राज्य सरकार के सदन के बाहर पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ाने पर सवाल उठाया, जिस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ( pratap singh khachariyawas ) ने पलटवार किया कि केन्द्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी ( Exise duty ) बढऩे से पेट्रोल-डीजल महंगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के रोहित बोहरा ने केन्द्र सरकार के बिना रोजगार जीडीपी में सुधार

करने और रक्षा व आंतरिक सुरक्षा का खर्च राज्यों पर डालने की तैयारी पर केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल नहीं हुआ। सीधे वित्त व विनियोग विधेयक पेश होने से प्रश्नकाल बाद की कार्यवाही शुरू हुई।

घोषणा नहीं की पूरी: राठौड़
भाजपा के राजेन्द्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कर नहीं लगाने की घोषणा की और सदन के बाहर पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ा दिया, इससे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पड़ोसी राज्यों के मुकाबले महंगा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव ( Loksabha election 2019 ) के बाद अडाणी से प्यार हो गया। राठौड़ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समयसीमा और प्रदेश का कर्जा बढऩे को लेकर भी सवाल उठाए। राठौड़ के अपनी बात समाप्त करते ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि पेट्रोल—डीजल पर पांच साल में दरें बढ़ी इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है।

मेट्रो को लेकर आमने-सामने
राठौड़— सीएम ने मेट्रो के विस्तार की बात कही, लेकिन बजट प्रावधान ही नहीं किया है।
धारीवाल— मुख्यमंत्री ने मेट्रो के विस्तार को बजट के लिए नहीं कहा। हां, डीपीआर बनवाई जा रही है। जहां तक मेट्रो को आर्थिक नुकसान का सवाल है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फायदे में नहीं होता और घाटे के लिए क्या पिछली सरकार ने रोडवेज को बंद कर दिया।
राठौड़: मेट्रो सफेद हाथी है, खाली चल रही है। इसके नुकसान को कैसे कम किया जाएगा?
खाचरियावास— भाजपा सरकार ने रोडवेज को बर्बाद करने का काम किया। टायर और लोहा तक ले गए।
राठौड़— परिवहन मंत्री जी सरकार बाजुओं से नही, दिमाग से चलती है।
रघु शर्मा—बाजु की बात हटाई जाए।

पिछली सरकार पर किया हमला
निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ( Sanyam Lodha ) ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर पिछली सरकार के समय वित्तीय अनुशासन खराब होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय विकास और सामाजिक क्षेत्र का बजट कम रहा, एसडीजी में राजस्थान पुडुच्चेरी जैसी जगह से भी नीचे रहा। केवल तीन राज्य ही राजस्थान से नीचे हैं। खनन पर पिछली सरकार के समय बजट का 24 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च हुआ। वेतन-पेंशन पर खर्च अधिक हो रहा है, इसमें मिजोरम जैसे राज्य भी हमसे बेहतर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चोरी, डकैती और हत्या के मुकदमे वापस ले लेती है, तो मॉब लिंचिंग व ऑनर किलिंग पर कानून की जरूरत क्या है?

सदन के बाहर कर क्यों बढ़ाया
भाजपा के ज्ञानचंद पारख ने कहा कि मुख्यमंत्री की इमानदारी व नीयत पर शक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस वालों के दामाद के लिए मजबूरी दिखाई। पारख ने पेट्रोल-डीजल पर कर बढ़ाने पर सवाल उठाया कि ऐसी क्या मजबूरी रही, जिससे सरकार को सदन के बाहर कर बढ़ाना पड़ा।

ये कैसी जीडीपी
कांग्रेस के रोहित बोहरा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जीडीपी की गणना का तरीका ही बदल दिया है, बिना रोजगार जीडीपी बढ़ रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है। मुद्रा योजना के कारण 17 हजार खाते एनपीए हो गए है। केन्द्र सरकार रक्षा व आंतरिक सुरक्षा का खर्च राज्यों पर डालने जा रही है, केन्द्रीय रोड फंड का पैसा केन्द्र सरकार ने राज्य को देना बंद कर दिया है।