राजस्थान के सात जिलों में पेट्रोल पड़ोसी राज्यों से महंगा

राजस्थान के सात जिलों में पेट्रोल पड़ोसी राज्यों से महंगा
Petrol Diesel

Anil Chauchan | Updated: 14 Jul 2019, 03:37:13 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

Petrol Diesel : Prices hike in seven districts in Rajasthan राजस्थान सरकार ( Rajasthan Gehlot Government ) की ओर से पेट्रोल-डीजल ( Petrol Diesel ) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद राजस्थान ( Rajasthan ) के सात जिलों ( Seven Districts ) में पड़ोसी राज्यों से भी महंगा हो गया है पेट्रोल-डीजल। यही हाल रहा तो जुलाई के अंत तक Petrol के भाव 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएंगे।

जयपुर . राजस्थान सरकार ( Rajasthan gehlot government ) की ओर से पेट्रोल-डीजल ( Petrol Diesel ) में चार प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के बाद राजस्थान ( Rajasthan ) के सात जिलों ( Seven districts ) में पड़ोसी राज्यों से भी महंगा हो गया है पेट्रोल-डीजल। यही हाल रहा तो जुलाई के अंत तक पेट्रोल के भाव 80 रुपए प्रति लीटर को पार कर जाएंगे।

राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर चार प्रतिशत वेट लगाने के विरोध में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार जल्द ही पेट्रोल व डीजल पर वेट कम नहीं करेगी तो जन हित में आंदोलन किया जाएगा।

पेट्रोल-डीजल के दामों में लगी आग
- राज्य सरकार ने लगाया था चार प्रतिशत वेट
- पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल
- पंप मालिक करेंगे हड़ताल, आम लोगों को होगी परेशानी
- राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम, प्रदेश में अब बढ़ेगी महंगाई
- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, अलवर व भरतपुर में ज्यादा

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि बैठक में सरकार के इस निर्णय पर काफी विचार-विमर्श किया गया। सभी सदस्यों ने एकमत होकर इस मुद्दे पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, चूरू, बीकानेर, अलवर व भरतपुर में पेट्रोल व डीजल का मूल्य पड़ोसी राज्यों से 8 रुपए ज्यादा हो गया है।

उन्होंने बताया कि पेट्रोल-डीजल के अधिक मूल्य होने के कारण महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सभी जरूरी चीजें महंगी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के उत्पाद का कुल २५ प्रतिशित क्रूड ऑयल बाड़मेर से निकाला जाता है। उसका फायदा प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। बैठक में तय किया है कि वेट की दरों में कमी को लेकर पहले सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा।

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