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राजस्थान जल जीवन मिशन:इंजीनियर और ठेकेदार इस तरह लगाएंगे सरकार को 15 हजार करोड़ का चूना;;; इस पूरी खबर में पढ़ें पूरा मामला


नई बीएसआर में निर्माण सामग्री की दरें 25 से 30 प्रतिशत तक तय करने पर जलशक्ति मंत्रालय ने उठाए सवाल

जयपुर

Published: June 27, 2022 11:30:59 pm

जयपुर.

राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन की गति बढ़ाने का हल्ला मचा तो ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए इंजीनियरों ने निर्माण सामग्री की नई बीएसआर (मानक दर) लागू कर दी। लेकिन इस बीएसआर की दरें अब मिशन के इंजीनियरों की गलफांस बन गई है, क्योंकि नई बीएसआर दर से 9767 पेयजल परियोजनाओं की लागत 67264 करोड़ से बढ़कर 82383 हजार करोड़ तक पहुंच गई है।अब जलशक्ति मंत्रालय ने नई बीएसआर में सामग्री की दरें 25 से 30 प्रतिशत तक ज्यादा देने और इससे मिशन की परियोजनाओं पर 15 हजार करोड़ के अतिरिक्त खर्च को लेकर सवाल उठाए हैं। इस पर इंजीनियरों से एक सप्ताह में जबाव मांगा है।
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लोहे की कीमतें गिरी, बाजार रेट से किए जाएं टेंडर

जलदाय विभाग ने 5 मई को जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में काम आने वाली निर्माण सामग्री (लोहे के पाइप,इलेक्ट्रिकल आइटम,सीमेंट व अन्य सामग्री ) की नई बीएसआर लागू कर दी। जिसमें पेयजल परियोजनाओं के निर्माण में काम आने वाली सामग्री की दरें 25 से 30 प्रतिशत ज्यादा निर्धारित की। इस बीएसआर को जलशक्ति मंत्रालय ने सही नहीं माना और कई गंभीर सवाल उठाए। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही लोहे की कीमतों में कमी आई है, लेकिन बीएसआर में लोहे के पाइप, एमएस पाइप की दरें 20 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा रखी गई हैं। ऐसे में अतिरिक्त खर्च को वहन करना आसान नहीं होगा। अब टेंडर नई बीएसआर की जगह बाजार दर के हिसाब से किए जाएं।
बीएसआर पर वित्त विभाग की नजर

सूत्रों के अनुसार जलदाय विभाग की नई बीएसआर से वित्त विभाग भी नाखुश है, क्योंकि जल जीवन मिशन में राज्य सरकार भी बजट दे रही है। 15 हजार करोड़ रुपए का भार राज्यांश पर भी आएगा। इस बीएसआर पर वित्त विभाग की नजर है। ऐसे में इंजीनियरों को तलब किया जा सकता है।
बढ़े खर्च की ये तस्वीर

पेयजल परियोजनाएं-9767

पुरानी बीएसआर के हिसाब से खर्च-67264 करोड़

नई बीएसआर के हिसाब से खर्च-82383 करोड़खर्च का अंतर-15200 करोड़

कुल गांव-39306

जल कनेक्शन-9102811

नई बीएसआर में निर्माण सामग्री की दरें
सामग्री की दरों में बाजार दर से इजाफा

लोहे के पाइप-एमएस और डीआइ- 22 प्रतिशतएचडीपीआइ पाइप- 34 प्रतिशत

वॉल्व- 22 प्रतिशत

पंप-मोटर- 20 प्रतिशत

टंकी निर्माण- 10 से 15 प्रतिशतइलेक्ट्रिकल- इलेक्ट्रोनिक्स आइटम-8 से 10 प्रतिशत

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