जलदाय मंत्री महेश जोशी के विशिष्ठ सहायक अशोक कुमार के द्वारा शुक्रवार को एक मीटिंग नोटिस जारी किया गया। जिसमें बिंदु संख्या 1 में जयपुर जिले की सम्पूर्ण पेयजल व्यवस्था की बात कही है। लेकिन बिंदु संख्या-2 में अगले एक वर्ष में प्रस्तावित एवं पूर्ण होने वाले कार्यों का विवरण और निकट भविष्य में शिलान्यास व उद्घाटन करने योग्य कार्यों की जानकारी 3 जुलाई तक मांगी है। इस बैठक में शामिल होने वाले जयपुर शहर व जिले के इंजीनियरों को कहा गया है कि वे बीते तीन माह में पेयजल परियोजनाओं के कितने टेंडर किए गए और कितने टेंडर की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हुई इसका रिकॉर्ड भी लेकर आएं।
विभाग के एक इंजीनियर के अनुसार विधानसभा चुनाव से छह माह पहले सभी टेंडर कर उनकी वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी जाएं। क्योंकि इसके बाद जारी टेंडर व प्रशासनिक स्वीकृतियों को नई बनने वाली सरकार समीक्षा में ले सकती है।
उधर, चौंकाने वाली बात यह भी है कि 19 मार्च को जलदाय मंत्री महेश जोशी ने गर्मियों में जयपुर शहर में बेहतर पेयजल प्रबंधन के लिए समीक्षा बैठक ली थी। अब तीन माह बाद बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना रिपोर्ट इंजीनियरों से मांगी है। जबकि अब शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है और उतना जल संकट भी नहीं है।
