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ERCP POLITICS--2028 के बाद नेताओं की सियासत का खमियाजा इस तरह भुगतेगी जयपुर शहर की जनता-आ सकता है भीषण जल संकट


केंद्र सरकार ने लगाई 9600 करोड़ की नवनैरा-बीसलपुर-ईसरदा परियोजना के काम पर लगाई रोक

परियोजना के भरोसे बांध में जयपुर शहर के लिए हाल ही किया था 5.6 टीएमसी पानी आरक्षित

बीसलपुर से जयपुर तक बिछने वाली 105 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त लाइन की कवायद को भी झटका

जयपुर

Updated: July 04, 2022 08:41:14 am

जयपुर.

जयपुर समेत 13 जिलों के लिए भागीरथ साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पर अब केंद्र का सियासी अड़ंगा 40 लाख की आबादी के लिए संकट बनता दिख रहा है। बीते साढ़े तीन साल से केंद्र व राज्य की राजनीति में फंसी इस योजना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 9600 करोड़ की नवनैरा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब परियोजना के किसी भी हिस्से पर काम करने पर रोक लगा दी है। केन्द्र और राज्य की इस सियायत के कारण 2028 के बाद जयपुर शहर की 40 लाख की आबादी के सामने पेयजल संकट की नौबत आ सकती है।
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परियोजना के भरोसे तय हुआ था 5.6 टीएमसी पानी

सरकार ने लिंक परियोजना की बजट घोषणा की तो जयपुर शहर के लिए अगले 30 वर्ष तक निर्बाध रूप से बीसलपुर बांध से जलापूर्ति आसान लगने लगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिन पहले बांध से जयपुर शहर के लिए 5.6 टीएमसी पानी का आरक्षण तय हुआ था। पानी का आरक्षण इस भरोसे तय कराया कि नवनैरा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के जरिए कालीसिंध नदी का पानी 2027 के बाद आना तय माना जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के एक पत्र ने जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए किए जा रहे प्रयासों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।
बीसलपुर से जयपुर तक बिछने वाली अतिरिक्त लाइन पर भी ब्रेक

पीएचईडी इंजीनियरों के अनुसार बांध में उपलब्ध होने वाले 5.6 टीएमसी अतिरिक्त पानी को जयपुर तक 105 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त लाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू किया जाता। इसके लिए जायका संस्था को बांध में पानी आरक्षण का पत्र सौंप 1100 करोड़ का लोन लेने की कवायद शुरू की जाती। लेकिन केंद्र के एक पत्र से फिलहाल यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई है।

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