खजाना खाली, माननीयों के भी अटके काम

सिविल लाइन क्षेत्र में नई पाइप लाइन बिछाने का मामलापीएचईडी जेडीए में जमा कराएगा रोडकट की 87 लाख रुपए राशि रोडकट राशि नहीं मिलने से वीवीआईपी क्षेत्र में पाइप लाइन बदलने का अटका काम

जयपुर। सरकारी खजाना खाली होने का असर प्रदेश के पेयजल स्कीमों के काम पर भी पड़ रहा है। राजधानी जयपुर के सबसे वीवीआईपी इलाके सिविल लाइन्स क्षेत्र में नई पाइप लाइन बिछाने का काम भी बजट की कमी के चलते अटक गया है। हालांकि विभाग ने पाइप लाइन बिछाने की पूरी तैयारी कर ली है लेकिन रोडकट पेटे जेडीए में जमा होने की वाली राशि नहीं मिलने से काम ठप है।
जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग ने सिविल लाइन,सुशीलपुरा जमुना नगर और आस पास के इलाको में नई पाइप लाइन बिछाने के लिए करीब 201 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की है। बता दें सिविल लाइन्स क्षेत्र के वीवीआईपी बंगलो में बीते कुछ महीने पहले दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत के बाद मचे बवाल से विभाग ने राज्यपाल,मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी बंगलों में जलापूर्ति के लिए नई पाइप लाइन बिछाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सुशीलपुरा जमुना नगर,शिवाजी नगर समेत आस पास की कॉलोनियों में जलापूर्ति को लेकर प्रस्तावित कार्य तो लगभग पूरे हो गए हैं लेकिन सिविल लाइन्स स्थित वीवीआईपी सरकारी आवासों के लिए नई पाइप लाइन बिछाने का काम फिलहाल रूका हुआ है।
सूत्रों के अनुसार सिविल लाइन स्थित उच्च जलाशय से ही वीवीआईपी बंगलों में सरकारी जलापूर्ति नई पाइप लाइन से होनी है। नई पाइप लाइन बिछाने व हाथों हाथ खोदी गई सड़क की मरम्मत के लिए जलदाय विभाग को रोडकट पेटे करीब 87 लाख रुपए जेडीए में जमा कराने हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोडकट राशि राजकोष से स्वीकृत नहीं होेने के चलते नई पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

गवर्नर हाउस में भी सरकारी टैंकरों से सप्लाई
सिविल लाइन क्षेत्र में बिछाई पाइप लाइन करीब 40 साल से ज्यादा पुरानी है। बीते कुछ महीने पहले गवर्नर हाउस में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर सरकारी टैंकरों से जलापूर्ति होने पर जलदाय विभाग की जमकर किरकिरी हुई। जिस पर विभाग ने आनन फानन नई पाइप लाइन बिछाने के काम को मंजूरी दी। वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद रोडकट पेटे बजट नहीं होेने पर नई पाइप लाइन डालने का काम फिलहाल अटका हुआ है।

रिव्यु बैठक में उठा मामला, मिनट्स नहीं मिले
विभाग के एसीई जयपुर रीजन द्वितीय देवराज सोलंकी ने बताया कि पूरे सिविल लाइन्स क्षेत्र को 24 गुना सात प्रोजेक्ट से जोड़ा जाना है। यह प्रोजेक्ट पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुआ था और मामला फिलहाल रिव्यु बैठक में रखा गया लेकिन अभी तक बैठक के मिनट्स नहीं आने से काम रूका है।