इसके तहत विभागीय योजनाओं के तहत होने वाले हर काम के लिए अब प्रशासनिक मंजूरी के बाद और तकनीकी स्वीकृति से पहले की स्थिति, कार्य की प्रगति के दौरान और बाद की फोटो विभागीय ई.वर्क पोर्टल पर अनिवार्य रूप से डाली जाएगी। इस बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलक्टरों को आदेश जारी कर िदिए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि पोर्टल पर गलत इन्द्राज होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए अब सभी कार्यों की स्वीकृति विभागीय पोर्टल पर आॅनलाइन ही जारी की जाए। धरातल पर काम शुरू नहीं होने पर किसी भी हालत में काम को प्रारंभ नहीं बताया जाए।
विभाग ने शंका जाहिर करते हुए यह भी कहा कि जिलों से ऐसे प्रस्ताव भी बहुत आ रहे हैं कि पोर्टल से कार्यों की प्रगति को हटाया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि पोर्टल पर कार्यों की प्रगति का गलत अंकन हो रहा है। कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही काम को वास्तविकता में शुरू किए बिना ही प्रारंभ दर्शा दिया जाता है।
1164 पंचायतों में आवास योजना वरीयता निर्धारण के निर्देश जयपुर। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत 1164 ग्राम पंचायतों पर लंबित लाभार्थियों की वरीयता सूची तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैंँ। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी कलक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कई बार निर्देश के बावजूद इन पंचायतों में वरीयता सूची अपलोड नहीं की गई है। वरीयता निर्धारण के बिना लाभार्थियों को आवास मंजूर नहीं हो पाएंगे। गौरतलब है कि सितंबर माह में सरकार ने इस बारे में निर्देश जारी किए थे। इसके तहत हर पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर लाभार्थियों की अजा, अजजा, भूमिहीन, अल्पसंख्यक आदि श्रेणीयों की अलग वरीयता तय की जाएगी। इसका ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद सूची जिला अपीलेट कमेटी से मंजूर कराई जानी है।