तरकीब: जिनकी मिलीभगत से सरकारी जमीन पर बनते थे अवैध मकान उन्हीं को दे दिया कब्जा रोकने का जिम्मा

तरकीब: जिनकी मिलीभगत से सरकारी जमीन पर बनते थे अवैध मकान उन्हीं को दे दिया कब्जा रोकने का जिम्मा
udh minister rajasthan

Pawan kumar | Updated: 02 Aug 2019, 12:43:22 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

- जेडीए अधिकारी हर महीने करेंगे मौका निरीक्षण, सौंपेंगे आॅनलाइन रिपोर्ट

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण रोकने के लिए नई पहल की है। जेडीए की जमीनों पर अतिक्रमण ना हो इसकी जिम्मेदारी 44 अफसरों को सौंपी गई है। ये अधिकारी ना सिर्फ सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटवाएंगे, बल्कि भविष्य में अतिक्रमण होने से रोकेंगे भी। जेडीए के इतिहास में संभवत: ये पहली बार हो रहा है, जब किसी जेडीसी ने अतिक्रमण रोकने के लिए 44 अफसरों को जिम्मा सौंपा हो।

हर महीने आॅनलाइन सब्मिट करेंगे रिपोर्ट
जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त टी. रविकांत ने सरकारी जमीनों पर जेडीए नवाचार शुरू किया है। इसके तहत 44 अधिकारियों को अतिक्रमण रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। जेडीए क्षेत्र के सभी जोन में आने वाले 238 गांवों में जेडीए की करीब 7 हजार हेक्टेयर भूमि की माॅनिटरिंग अब 44 अधिकारी करेंगे। ये अधिकारी जेडीए जमीनों का प्रत्येक माह मौका निरीक्षण कर भूमि की स्थिति की आॅनलाइन रिपोर्ट पेश करेंगे। जेडीसी ने जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, उनको बाकायदा तहसील और गांवों के नाम के साथ ही जमीन के उन खसरा नम्बर तक की लिस्ट दी गई है, जहां पर जेडीए की जमीन है। जेडीसी ने जो जमीनें चिन्हित की हैं, उनमें से अधिकतर शहर के बाहरी इलाकों में हैं।

फोटो सहित दिखानी होगी मौका स्थिति
जानकारी के अनुसार जेडीए के नाम दर्ज राजकीय भूमि को जोनवार अद्यतन करने, मौके से जीयो लोकेशन और सरकारी भूमि की फोटो लेकर लैण्ड बैंक साॅफ्टवेयर में अपडेट करनी होगी। अतिक्रमण रोकने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी भूमि की वर्तमान स्थिति को आॅनलाइन अपलोड करने का काम करेंगे। जेडीए अधिकारी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमीन की मौका स्थिति की रिपोर्ट आॅनलाइन अपडेट करेंगे। भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में आॅनलाइन ही संबंधित प्रवर्तन अधिकारी या उपायुक्त को सूचित किया जाएगा। ताकि उस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रवर्तन शाखा और जोन उपायुक्त की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
जेडीए अधिकारी अतिक्रमण रोकने की रिपोर्ट किस तरह से आॅनलाइन सब्मिट कर सकेंगे, इसके लिए जेडीए आइटी सैल वर्कशॉप आयोजित करेगी। जिसमें नियुक्त अधिकारियों, प्रवर्तन शाखा और जोन स्तर के अधिकारियों को इस प्रक्रिया से अवगत करवाया जाएगा। अतिक्रमण रोकने के लिए नियुक्त अधिकारियों से संयुक्त आयुक्त स्तर के एक अधिकारी लैण्डबैंक से निरंतर समन्वय करेंगे और लैण्ड बैंक की नवीनतम सूचना आॅनलाइन अपडेट करवाने का काम करेंगे।

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