वर्षों की मशक्कत फिर नाकाम, अब नई सरकार में ही नया विमान !

– जेट आपूर्ति के लिए कंपनियों ने मांगा कम से कम दो साल का समय, मौजूदा सरकार का कार्यकाल ही इतना नहीं बचा

पंकज चतुर्वेदी

जयपुर. राज्य सरकार का नागरिक उड्डयन बेड़ा एक ओर जहां अब खाली हो चुका है, वहीं सात वर्ष से चल रही नए जेट विमान के खरीद की कवायद फिर नाकाम होती दिख रही है। सरकार ने नए विमान की खरीद के लिए आठ अलग -अलग कंपनियों से बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि सभी कंपनियों ने सरकार को बता दिया कि नए जेट की आपूर्ति में कम से कम 24 माह का समय लगेगा। मौजूदा सरकार का कार्यकाल अब इतना शेष ही नहीं है। ऐसे में यह खरीद प्रक्रिया फिर ठंडे बस्ते में चली गई है। यों तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में नए विमान खरीद की जरूरत सरकार ने जता दी थी। इसके लिए बजट प्रावधान वर्ष 2015 में किया गया। तब से चलती आ रही प्रक्रिया में मौजूदा सरकार आने के बाद 2019 के अंत में विमान की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया था।

कोरोना में बड़े खर्चे ने रोके कदम

नवंबर, 2019 में विमान खरीद प्रक्रिया शुरू होने के कुछ माह बाद ही कोरोना संकट आ गया। ऐसे में सरकार ने विमान पर होने वाले बड़े खर्च से कदम पीछे खींच लिए। खरीद प्रक्रिया को इसी वर्ष मार्च में दुबारा शुरू किया। हालांकि अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बीच वीवीआइपी उड़ानों के लिए नाकारा मान लिए गए दो पुराने विमान और एक हेलिकॉप्टर को बेच दिया गया है।

तीस करोड़ रुपए बढ़ गई कीमत

नए विमान की खरीद प्रक्रिया से जुड़े लोग बताते हैं कि लंबे समय से अटकी रही विमान खरीद प्रक्रिया में संभावित कीमत भी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2015 में नए विमान के लिए 150 से 170 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया। फिर सरकार ने 2017 में 195 करोड़ रुपए के प्रावधान को सैद्धांतिक सहमति दी। 2019 में नए जेट के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार के ताजा आकलन में यह कीमत अब 230 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है।