मिली जानकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आईवीआरएस आधारित टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 1800115526 और 155261। इन दिनों जिला प्रशासन की ओर से इस बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिला, तहसील, गांवों तक इस नई व्यवस्था की जानकारी विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुंचाई जा रही है। कई जिलों में कलक्टर स्तर पर तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में टोल फ्री नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। ताकि अधिकाधिक किसान योजनांतर्गत लाभान्वित हो सके। आपको बता दें कि केन्द्र सरकार का लक्ष्य इस योजना से देशभर के करीब 14 करोड़ किसानों को जोड़ना है। ताकि अधिकाधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
ये है पूरी योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लोकसभा चुनाव से पहले लॉंच किया था। इस योजना के तहत किसान को साल में छह हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसानों को यह सहायता साल में दो दो हजार रुपए की तीन किश्तों के जरिए दी जा रही है। हालांकि अब केन्द्र स्तर पर किसान की ओर से दिए गए आवेदन की जानकारी का मिलान आधार में दी गई जानकारी से करने के बाद ही राशि जारी की जा रही है। इसके पीछे वजह है कि इस योजना का लाभ वास्तविक रूप से किसान को ही मिल सके। साथ ही गलत तरीके से कोई इस योजना का लाभ नहीं ले पाए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लोकसभा चुनाव से पहले लॉंच किया था। इस योजना के तहत किसान को साल में छह हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसानों को यह सहायता साल में दो दो हजार रुपए की तीन किश्तों के जरिए दी जा रही है। हालांकि अब केन्द्र स्तर पर किसान की ओर से दिए गए आवेदन की जानकारी का मिलान आधार में दी गई जानकारी से करने के बाद ही राशि जारी की जा रही है। इसके पीछे वजह है कि इस योजना का लाभ वास्तविक रूप से किसान को ही मिल सके। साथ ही गलत तरीके से कोई इस योजना का लाभ नहीं ले पाए।
अब बढ़ गया है दायरा
चुनाव से पहले यह योजना सिर्फ लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए थी। लेकिन चुनाव के बाद योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें बड़े किसानों को भी शामिल कर लिया गया। राजस्थान से इस योजना के लिए 67.69 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से राज्य सरकार ने 62 लाख आवेदन स्वीकार किए हैं। इनमें से अभी तक करीब 59.81 लाख आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। राजस्थान में वर्तमान में करीब 12 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी किस्त सत्यापन के अभाव में रोकी गई है। पोर्टल पर आधार और आवेदन में दिए गए मोबाइल नम्बर के माध्यम से भी किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति पता सकता है।
चुनाव से पहले यह योजना सिर्फ लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों के लिए थी। लेकिन चुनाव के बाद योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें बड़े किसानों को भी शामिल कर लिया गया। राजस्थान से इस योजना के लिए 67.69 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से राज्य सरकार ने 62 लाख आवेदन स्वीकार किए हैं। इनमें से अभी तक करीब 59.81 लाख आवेदन पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। राजस्थान में वर्तमान में करीब 12 लाख किसान ऐसे हैं, जिनकी किस्त सत्यापन के अभाव में रोकी गई है। पोर्टल पर आधार और आवेदन में दिए गए मोबाइल नम्बर के माध्यम से भी किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति पता सकता है।
