सरपंचों के खाते में सीधा पैसा भेजने की प्रक्रिया में राज्य सरकार लगा रही है अड़ंगा-राज्यवर्धन

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश के सरपंच संघ अध्यक्ष भंवरलाल जानू ने ज्ञापन सौंपा। जानू ने राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तिय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की। इस दौरान उनके साथ लगभग 400 सरपंच रहे।

By: Umesh Sharma

Published: 15 Jan 2021, 09:06 PM IST

जयपुर

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को शुक्रवार को राजस्थान प्रदेश के सरपंच संघ अध्यक्ष भंवरलाल जानू ने ज्ञापन सौंपा। जानू ने राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तिय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग की। इस दौरान उनके साथ लगभग 400 सरपंच रहे।

कर्नल राज्यवर्धन ने ज्ञापन लेकर कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का गांव के विकास से कोई सरोकार नहीं है। वह तो लगातार सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ग्राम पंचायत के खाते में विकास के लिए पैसा भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पीडी खाते खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसमें अडंगा लगा रही है। पीडी अकाउण्ट खोलने से अब पैसा सरपंच के खाते में ना जाकर ट्रेजरी अकाउण्ट में जाएगा और उस पर वही कानून लागू होंगे, जो ट्रेजरी अकाउण्ट में लागू होते है। सरपंच प्रपोजल तो बना सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं निकाल सकते। एक करोड़ से ऊपर की राशि का प्रपोजल बनते ही वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है।

6500 करोड़ रुपए सरकार ने रोके

राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरपंचों के 6,500 करोड़ रुपए रोककर बैठी है। १४वें वित्त आयोग का पैसा जो कि केन्द्र सरकार का पैसा है, उसकी 2019 की पहली किश्त तो सरपंचों के खाते में पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी किश्त 1400 करोड़ रुपए बकाया है। 2019 का ही राज्य सरकार का 1100 करोड़ भी अभी तक नहीं दिया गया है। गांवों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए है।

Umesh Sharma Reporting
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