पूनियां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि बिलों को लेकर एक समिति के गठन की सिफारिश की है और साथ-साथ यह भी कहा है कि लोकतंत्र में असहमति का और विरोध का अधिकार है, बशर्ते उसमें किसी किस्म की हिंसा और अराजकता का समावेश नहीं हो। केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं लागू की हैं, लगातार कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं और मोदी सरकार का किसानों के कल्याण के प्रति नजरिया हमेशा सकारात्मक है, सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने लगभग नौ बार सकारात्मक वार्ता की है, एक-दो बिन्दुओं पर असहमति थी, लेकिन वार्ता से निश्चित रूप से समाधान की दिशा में काम हुआ है और अभी भी लगता है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस समिति को अपना सुझाव दे सकता है और उन सुझावों के जरिए ये बातचीत आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और वामपंथी दल किसानों को गुमराह करने और भड़काने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें, किसान संगठन भी निश्चित रूप से सम्मान करेंगे और भविष्य में एक सकारात्मक समाधान की दिशा भी बनेगी।
