अवैध खनन: पुलिस प्रशासन और पर्यावरण विभाग की बढ़ेगी जिम्मेदारी

अवैध खनन ( illegal mining ) व परिवहन ( transportation ) के विरुद्ध राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्यवाही का दौर जारी है। पिछले 24 से 48 घंटों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 2 जेसीबी मशीनों ( JCB machines ) , एक-एक ड्रलिंग मशीन ( drilling machine ) व कंप्रेसर सहित 53 से अधिक वाहन और मशीनरी जब्त की गई है।

By: Narendra Kumar Solanki

Published: 13 Sep 2021, 11:21 AM IST

जयपुर। अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्यवाही का दौर जारी है। पिछले 24 से 48 घंटों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए 2 जेसीबी मशीनों, एक-एक ड्रलिंग मशीन व कंप्रेसर सहित 53 से अधिक वाहन और मशीनरी जब्त की गई है। राज्य सरकार ने सख्ती करते हुए जिला कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ ही वन, राजस्व व पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया हैं वहीं प्रमुख सचिव राजस्व व प्रमुख सचिव वन व पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर फिल्ड अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने को कहा गया है।
एसीएस माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वन भूमि में वन विभाग द्वारा, राजस्व भूमि में तहसील व राजस्व अधिकारियों द्वारा, शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा, रीको आदि के क्षेत्र में इन संस्थाओं व अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन व परिवहन द्वारा माइंस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है। जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम एसआईटी में पुलिस, माइनिंग, परिवहन, राजस्व, पर्यावरण आदि विभाग शामिल है। उन्होंने जिला कलक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि एसआईटी की नियमित बैठकों के साथ ही अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिए इसका अधिकतम उपयोग किया जाए। राज्य का माइंस विभाग पिछले कुछ दिनों से अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण के खिलाफ मिशन मोड पर कार्यवाही की जा रही है। माइंस विभाग की पूरी मशीनरी को सक्रिय किया गया है और अधिकारियों द्वारा संभावित इलाकों में रात्रिकालीन गश्त की जा रही है।

Narendra Kumar Solanki Desk
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