जयपुर. माननीयों के आवास चमकाने के लिए 25-25 लाख रुपए के प्रस्ताव को देखकर अफसर भी चौंक गए। कई विधायकों ने सरकारी आवास में मरम्मत के लिए यह प्रस्ताव आवास आवंटन कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजे हैं। अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं।
उधर, विधायकों के आवास आवंटन का मामला अभी सुलझा भी नहीं है और अब आवास को लेकर सरकार के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई है। जिन विधायकों को आवास आवंटन हो चुका है, उन्होंने मरम्मत के ऐसे प्रस्ताव भिजवाए हैं कि अफसरों के होश उड़े हुए हैं।
सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी राशि से मरम्मत का प्रस्ताव देखकर विभागीय अफसर पसोपेश में है कि आखिर क्या किया जाए। जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक निर्माण विभाग को अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आवास आवंटन कमेटी और विभाग के अफसर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक आवास की मरम्मत के लिए अधिकतम कितनी राशि दी जाए। बताया जा रहा है कि इस बात पर विचार चल रहा है कि एक आवास को मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए की राशि आवंटित कर दी जाए। इससे विधायकों के सरकारी आवासों की मरम्मत हो सके। हालांकि, अभी इस मामले में अंतिम निर्णय होना बाकी है।
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