राजनीतिक नियुक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीते एक सप्ताह में सरकार में वित्त आयोग और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। माना जा रहा है कि खाली पड़े आधा दर्जन से ज्यादा संवैधानिक आयोगों और जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा इसी महीने के अंत तक मिल सकता है। इसे लेकर सत्ता और संगठन में युद्ध स्तर पर मंथन भी चल रहा है। जानकारों की माने तो खाली पड़े आधा दर्जन संवैधानिक आयोगों में इसी माह राजनीतिक कर दी जाएंगी।
आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का होमवर्क पूरा
सूत्रों की मानें तो खाली पड़े संवैधानिक आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का होमवर्क पूरा हो चुका है। नामों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच मंथन हो चुका है।
इन आयोगों में होनी है राजनीतिक नियुक्तियां
दरअसल खाली पडे जिन संवैधानिक आयोगों में नियुक्तियां होनी है उन्हें महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी आयोग, एससी-एसटी आयोग और निशक्तजन आयोग प्रमुख हैं।
20 जिलों में होगी 15 हजार नियुक्तियां
वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 20 जिलों में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय 15 नियुक्तियां भी इसी महीने होने की बात कही जा रही है। 20 जिलों में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों की सूचियां तैयार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के पास पहुंच चुकी है जिन पर फाइनल मंथन चल रहा है।
हालांकि प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर आगामी पंचायत और जिला परिषद चुनाव के बाद ही जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां होंगी इन 12 जिलों में अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर हैं।
फरवरी माह से शुरू हुई थी राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद
वहीं 20 जिलों में जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद फरवरी माह में शुरू हुई थी। इसे लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जिला प्रभारियों को एक परफॉर्मा भी दिया था। जिसमें जिला और उपखंड स्तर जिला स्तरीय 85 समितियों में से 15 समितियों के लिए नाम मांगे गए थे। उपखंड स्तर पर 5 और जिला स्तर पर 10 समितियों से नाम मांग गए थे। इन समितियों में उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखंड स्तरीय वन अधिकारी समिति, उपखंड स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति, पेय जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु समिति , उपखंड स्तरीय जल वितरण समिति है।