…तो अब नहीं होगी स्कूली पाठ्यक्रम पर ‘सियासत’!

‘Politics’ on School Curriculum: कभी महाराणा प्रताप, कभी अकबर तो कभी वीर सावरकर जैसे पाठ्यक्रम के हिस्से सरकार बदलने के साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में सियासत की भेंट चढ़ जाते है। उम्मीद है कि अब स्कूली पाठ्यक्रम पर राजनीति नहीं होगी। जी हां, प्रदेश में पाठ्यक्रम समीक्षा समितियों की सिफारिश पर शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अगले सत्र से प्रदेश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा।

दरअसल, राजस्थान में जब-जब सरकारें बदली है, यहां का स्कूली पाठ्यक्रम जरूर राजनीति की भेंट चढ़ा है। जब भाजपा की सत्ता आती है तो सिलेबस में कुछ अलग और जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो सिलेबस में कुछ और ही पढऩे को मिलता है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने लोगों को पाठ्यक्रम में स्थान दिलाती है। लेकिन शायद अब हर पांच साल बाद होने वाला यह विवाद थम जाएगा। अगले सत्र से कक्षा 6 से कक्षा 12 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होने जा रहा है।

समीक्षा समिति की सिफारिशों की पालना
शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज यहां एक प्रेसवार्ता आयोजित कर कहा कि पाठ्यक्रम समीक्षा समितियों की सिफारिश पर विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि समितियों की सिफारिश के आधार पर राज्य में ऐसे पाठ्यक्रम को वरीयता दी जा रही है, जो विद्यार्थियों के नॉलेज को बढ़ाए और भविष्य में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का आधार भी दें। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पिछली भाजपा सरकार पर साधा निशाना
प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री डोटासरा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने विचारधारा विशेष से जुड़ी पुस्तकें विद्यार्थियों को पढ़ाई। जबकि अब राजस्थान में विद्यार्थियों को राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें पढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही मंत्री डोटासरा ने स्कूलों में मासिक टेस्ट लेने और बालसभाओं के दौरान रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को सौंपने की बात भी कही।