प्रधानमंत्री आवास योजना : 1.23 लाख और घरों के निर्माण को मंजूरी

राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.23 लाख और घरों के निर्माण को मंजूरी
दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने 10 राज्यों के लिए 4 हजार 988 करोड़ रुपये के निवेश से एक लाख 23 हजार मकानों के निर्माण
को मंजूरी दी है। इसके साथ ही देश भर में इस योजना के तहत मंजूर किए गए मकानों की संख्या अब 90 लाख से ज्यादा हो गई है। आवास और शहरी विकास
सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 47 वीं बैठक में मकान बनाने के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इनके लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 हजार 804 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।

इस योजना के तहत अब तक कुल 5.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का निवेश हिस्सा 3.01 लाख करोड़ रुपये
और 2.53 लाख करोड़ रुपये निजी निवेश है। इसमें केंद्र सरकार ने 1.43 लाख करोड़ रुपये को मंजूरी दी है, जिसमें से 57 हजार 758 करोड़ रुपये जारी किए जा
चुके हैं। इससे लगभग 53.5 लाख मकान बनाए जाने हैं, जिनमें से 27 लाख मकान पूरे कर लिए गए हैं।

-इन राज्यों के लिए मंजूरी
राज्य मकान
पश्चिम बंगाल 27746
तमिलनाडु 26709
गुजरात 20903
पंजाब 10332
छत्तीसगढ़ 10079
झारखंड 8674
मध्य प्रदेश 8314
कर्नाटक 5021
राजस्थान 2822
उत्तराखंड 2501

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया है। 2022 तक सभी के लिए मकान सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर 25
जून, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2022 तक एक करोड़ घर के निर्माण का लक्ष्य
रखा गया है, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है उससे यह लक्ष्य समय सीमा से दो साल पहले ही 2020 के अंत तक हासिल करने की उम्मीद है।