दरअसल, केन्द्र सरकार ने किसानों (Farmers) के लिए जो मानधन योजना जो कि किसानों के लिए पेंशन स्कीम है, इस योजना के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि किसान को उम्र के हिसाब से इस योजना का लाभ लेने के लिए उसे अंशदान होगा। अंशदान का आधा हिस्सा केन्द्र सरकार देगी। लेकिन योजना में यह प्रावधान भी है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा। इस योजना में दो प्रीमियम राशि के दो अंशदान हैं। एक अंश किसान का है और एक अंशदान केन्द्र सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो किसान की अंशदान राशि खुद दे सकती है। आपको बता दें कि इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है। आप जिस राज्य में रहते हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उस राज्य की सरकार आपके हिस्से का प्रीमियम (Contribution) जमा करवा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 सितंबर को रांची से इस योजना की शुरूआत करेंगे।
देश की बड़ी पेंशन योजना
इस योजना के तहत देश के करीब 40 लाख किसानों को पेंशन मिल सकती है। आपको बता दें कि किसान मानधन योजना किसानों के हित में यह देश की बड़ी पेंशन योजना है। अक्सर राज्यों में जब किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, तो उनकी एक मांग यह भी सामने आती रही है कि उन्हें पेंशन दी जाए। राजस्थान में इस मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने आंदोलन किया। अब केन्द्र की किसान मानधन योजना से किसानों को पेंशन देने के लिए कदम उठा लिया गया है।