दरअसल, किसानों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हो गई थी। लेकिन आपको बता दें कि किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर से अपने खाते को लिंक करवना जरूरी है। तभी उन्हें योजना का लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी किसान ने इस तय तारीख तक आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसकी योजना के तहत सम्मान निधि की अगली किश्त रोकी भी सकती है।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir), लद्दाख, असम और मेघालय के किसानों के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तय की गई है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत फंडेड है। इस योजना के तहत पंजीकृत पात्र किसानों को सालभर में कुल 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि दो दो हजार रुपए की तीन किश्तों के जरिए किसान के खाते में सीधे ही ट्रांसर्फर की जाती है। किसान इस योजना से जुड़ी जानकारियां किसान हेल्पलाइन पर भी ले सकते हैं।
यह है योजना का लक्ष्य
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में कुल स्वीकृत करीब 75 हजार करोड़ रुपए की राशि में से करीब 37 फीसदी राशि खर्च की जा सकती है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। देशभर में इस योजना से करीब 14 करोड़ किसानों को जोड़े जाने का लक्ष्य है।
