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Prashasan Shaharon Ke Sang Abhiyan: पहले मिल चुका पट्टा भी तीन साल में हो सकेगा हस्तांतरित

Prashasan Shaharon Ke Sang Abhiyan को लेकर कच्ची बस्तियों के नियमन पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने अभियान के दौरान सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के नियमन की कट ऑफ डेट 15 अगस्त, 2009 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 की थी।

जयपुर

Published: August 04, 2022 03:16:05 pm

Prashasan Shaharon Ke Sang Abhiyan को लेकर कच्ची बस्तियों के नियमन पर सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने अभियान के दौरान सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों के नियमन की कट ऑफ डेट 15 अगस्त, 2009 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 की थी। इस वजह से पूर्व में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों को पट्टा देने में परेशानी आ रही थी। अब यह कट ऑफ डेट पूर्व में सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों पर भी लागू होगी। इसी तरह अभियान में मिलने वाले पट्टों 10 की बजाय तीन साल में ही हस्तांतरित करने के आदेश दिया गया था। मगर सभी पूर्व के पट्टे जारी होनेको की तारीख से 3 वर्ष बाद पट्टा हस्तांतरित किया जा सकेगा। इस आदेश से कच्ची बस्ती के हजारों लोगों को फायदा होगा।

क्षेत्राधिकार को लेकर भी स्पष्टीकरण

कच्ची बस्तियों के क्षेत्राधिकार को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। एलएसजी ने स्पष्ट किया है कि 25 अप्रेल, 2007 के परिपत्र के अनुसार जिस स्थानीय निकाय क्षेत्र में कच्ची बस्ती होगी, उस पर उसी स्थानीय निकाय का अधिकार होगा।

कब्जेशुदा भाग का भी मिलेगा पट्टा

सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि 110 वर्गगज से 200 वर्गगज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा क्षेत्र का भी पट्टा दिया जाएगा। यह पट्टा आरक्षित या डीएलसजी दर में जो भी कम होगी, उसके 10 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि 110 वर्गगज के पट्टों के अलावा 90 वर्गगज अतिरिक्त भूमि (कुल 200 वर्गगज तक) के कब्जा क्षेत्र का पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए पूर्व के पट्टे को समर्पित कराया जाएगा।
Prashasan Shaharon Ke Sang Abhiyan: पहले मिल चुका पट्टा भी तीन साल में हो सकेगा हस्तांतरित
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