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प्रशासन शहरों के संग अभियान : सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का सस्ती दरों पर होगा नियमन

सरकारी, अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन का भी रास्ता साफ हो गया है। 17 जून 1999 के पहले या इसके बाद बसी सभी प्रकार की कॉलोनियों का सस्ती दर पर नियमन किया जा सकेगा।

जयपुर

Published: December 08, 2021 09:37:27 pm

जयपुर।

सरकारी, अवाप्तशुदा भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन का भी रास्ता साफ हो गया है। 17 जून 1999 के पहले या इसके बाद बसी सभी प्रकार की कॉलोनियों का सस्ती दर पर नियमन किया जा सकेगा।
प्रशासन शहरों के संग अभियान : सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का सस्ती दरों पर होगा नियमन
प्रशासन शहरों के संग अभियान : सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनियों का सस्ती दरों पर होगा नियमन
यूडीएच और एलएसजी ने इस संबंध में निकायों को मार्गदर्शन दिया हैं। इसके तहत भूखंडधारी से आरक्षित दर का 10 प्रतिशत अथवा डीएलसी दर का 10 प्रतिशत जो भी हो कम, वह दर वसूली जाएगी। इसी तरह कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में कोई राजकीय भूमि है तो उस भूमि के पेटे भी इसी दर से आवेदक से वसूली की जाएगी। बढ़े हुए क्षेत्रफल व खांचा भूमि आवंटन में भी यही दर लागू होगी, लेकिन यह दर केवल 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर ही लागू होगी
लेबर सेस वसूली पर लगाई पाबंदी

सरकार ने 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर लेबर सेस और वर्षा जल पुनर्भरण संरचना की अमानत राशि वसूली पर पाबंदी लगा दी है। यूडीएच और एलएसजी ने निकायों को दिए मार्गदर्शन में इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि भवन निर्माण या विस्तार के समय ही यह राशि वसूली जाए। अगर निर्माण 10 लाख से अधिक है तो एक प्रतिशत लेबर सैस और भूखंड 225 वर्गमीटर से अधिक है तो ही वर्षा जल पुनर्भरण संरचना की अमानत राशि वसूली जाए।
लॉटरी से आवंटित भूखंडों सरकार ने घटाए लेवी चार्ज

प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार ने एक और बड़ी छूट दी है। अब लॉटरी से निर्धारित दर पर आवंटित भूखंडों में पर लेवी चार्ज 5 से 10 की बजाय वर्तमान आरक्षित दर का 2.5 से 5 प्रतिशत ही वसूल किया जाएगा। यह आदेश आवंटित भूखंडों के 10 वर्ष पूर्व हस्तांतरण के लिए देय मामले पर ही लागू होंगे। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पहले आवंटन की दिनांकर से 5 वर्ष तक वर्तमान आरक्षित दर का 5 प्रतिशत और 5 से 10 वर्ष तक वर्तमान आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत वसूल किया जाएगा। पहले यह 5 वर्ष तक 10 और 5 से 10 वर्ष तक 5 प्रतिशत वसूला जाता है।

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